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आदिवासी की जमीन पर दबंगो का कब्जा-मामला नगर पंचायत खोंगापानी का

कोरिया/खोंगापानीः-

अब्दुल सलाम कादरी (एडीटर इन चीफ)

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नगर पचांयत खोंगापानी के वार्ड नं0 12 में आने वाले आदिवासी की भूमि जिसका भूमिस्वामि गजाधर आत्मज श्री महादेव जाति कोल की पटवारी हल्का नं0 10 अ है को उक्त भूमिस्वामि को बहलाफूसलाकर बिना भूमिस्वामि के परिजनों बच्चों की जानकारी के उपरोक्त जमीन को शपथ पत्र के माध्यम से क्रय विक्रय दिनांक 24/06/1998 को किया गया था। चूंकि भूमि क्रय विक्रय शपथ पत्र के माध्यम से हो ही नहीं सकता है फिर भी छल कपट से उपरोक्त कृत्य किया गया है। तथा वर्तमान में स्व0 गजाधर की पूत्री जिनका नाम सूशीला बाई पति पूसई अभी जिन्दा है। नियमानूसार उपरोक्त भूमि या किसी भी प्रकार की आदिवासी भूमि को क्रय विक्रय सिर्फ आदिवासी के नाम पर ही हो सकता है, परन्तु वार्ड नं0 12 में मेन रोड से सड़क के दोनो तरफ उपरोक्त जमीन को फर्जी तरीके से कब्जा कर बेच दिया गया है तथा उसपर बड़े बड़े बिल्डींग/भवन बना दिए गए है, साथ वर्तमान में श्री शांतिशंकर दास आत्मज श्री भोवश चंन्द्र दास निवासी खोंगापानी द्वारा बचे हुए बाकी भूमि को फर्जी तरीके से अन्य को बेचा जा रहा है? जो जांच का विषय है।

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नियमानूसार उपरोक्त भूमि की भूमि स्वामी अब वर्तमान में स्व0 गजाधर की पूत्री सूशीला को होना चाहिए परन्तु दबंगो ने उसे स्व0 गजाधर की पूत्री मानने से इन्कार कर रहे है परन्तु पूरा कोल दफाई इस बात की गवाही दे रहा है कि सूशीला बाई स्व0 गजाधर की पूत्री है चूंकि सूशीला पढ़ी लिखी नही है इसका फायदा दबंगो द्वार उठाया जा रहा है तथा सत्ता की धांस दिखाकर अधिकारियों पटवारियों तहसीलदार एसडीएम और कलेक्टर तक को अपने जेब में रखने की बात कही जा रही है जिसके आधार पर ही अभी तक जिला प्रशासन कार्यवाही नहीं कर पाया है। सूत्रों की माने तो पूराने नगर पचांयत से सड़क के दोनो तरफ उपरोक्त भूमि स्व0 गजाधर की रही है जिसपर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया गया है परन्तु शासन की गाईडलाईन के अनुसार आदिवासी की भूमि पर सिर्फ उस जमीन के मालिक के वंसजो और रिस्तेदारों को ही उस जमीन का मालिकाना हक रहेगा यदि कोई नहीं है तो उपरोक्त जमीन शासकीय खाते में चली जाएगी ।

देखने वाली बात यह है स्व0 गजाधर की पूत्री द्वारा तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी को शिकायत पत्र सौंपने के बाद भी उपरोक्त जमीन पर रसूखदारों द्वारा फर्जी खरीद फरोख्त जारी है? कब्जाधारियों का यहां तक कहना है कि उपरोक्त जमीन हमने खरीदी है तो यहां यह बताना लाजमी है कि आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। कई एकड़ में फैले इस आदिवासी की जमीन पर बड़े बड़े भवन बना दिए गए है एक सपथ पत्र के आधार पर उपरोक्त जमीन खरीदी बेची जा रही है प्रशासन को शिकायत मिलने पर तथा उपरोक्त जमीन के मालिकाना हक पूत्री द्वारा शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? उपरोक्त आदिवासी की जमीन को हजार दो हजार स्कावयर फूट टूकड़ों में काट-काटकर बकायदा प्लांटंग करके प्रशासन को ठेंगा दिखाकर 4, लाख से 10 लाख रूपए प्रति प्लाट के हिसाब से बेचा जा रहा है तथा 60 प्रसेंट जमीन अभी तक करोड़ों में प्लाटिंग करके बेची जा चूकि है तथा उपरोक्त पैसो के खरीदी बिक्री का कोई टैक्स प्रशासन के खाते में जमा नहीं किया गया है जो एक गम्भिर अपराध की श्रेणी में आता है?

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उक्त जमीन जिसपर स्टे के बावजूद कार्य चालू है।

उपरोक्त मामले जांच कब तक हो पाएगी यह कहा नहीं जा सकता है प्रशासन से निवेदन है कि जबतक उपरोक्त मामले की जांच और कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है इस पर स्टे लगाया जाए और उपरोक्त सारी जमीनों का जांच के उपरान्त तक मालिकाना हक नगर पंचायत को सौपा जाए या फिर उपरोक्त जमीन का मालिकाना हक जिला प्रशासन अपने पास रखे।

स्टे आदेश

स्टे लगने के बाद भी उक्त भूमि पर कार्य चालू है जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।

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  • इस मामले को स्थानीय न्यायालय के बाद हाई कोर्ट में रीट पीटीसन दायर कर आदिवासी की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने और स्थानीय प्रशासन को गुमराह करने का मामला बीबीसी लाईव ओर खबर 30 दिन मीडिया पार्टनर द्वारा हाईकोट्र में किया जाएगा…उपरोक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेज साक्ष्य हेतु हमारे कार्यालय में सूरक्षित मौजूद हैं। 
  • इस मामले की अगली खबर जल्द प्रसारित कि जाएगी। इस मामले से सम्बन्धित कोई भी जानकारी आप हमें हमारे वाट्सएप्प नं0 9424257566, 9406278886 पर दे सकते है-

अब्दुल सलाम कादरी (एडीटर इन चीफ)

 

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नोट-इस खबर की कॉपी करना कॉपीराइट की श्रेणी में माना जायेगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी-सम्पादक।

 

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