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मुख्यमंत्री डीएव्ही विद्यालय के कर्मचारियों का शोषण कर रही प्रबंधन कम्पनियां -अरुण पाण्डेय्

जगदलपुर / दंतेवाड़ा । बस्तर के युवा नेता अरुण पाण्डेय् ने प्रेस को बताया कि कोविड19 के संक्रमण के दरमियान मुख्यमंत्री डीएव्ही विद्यालय के कर्मचारियों को भुगतान नही किया जा रहा था। कर्मचारियों द्वारा ऐसी शिक़ायत जब उन्हें प्राप्त हुई थी तब प्रबंधन से चर्चा करके कर्मचारियों को तत्काल भुगतान करवाया गया था। पुनः विगत 8-9 माह से लंबित वेतन-भत्ते का भुगतान नही हुआ है, अब फिर से ऐसी शिक़ायत आ रही है, कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन के विरुद्ध नारे बाज़ी करते हुए प्रदर्शन भी किया जा रहा है।अरुण पाण्डेय् ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ही अप्रत्यक्ष रूप से इन मॉडल स्कूलों के शिक्षकों पर डीएवी प्रबंधन के द्वारा दबाव बनवा रही है। यह गैर जिम्मेदाराना रवैया ना ही राज्य के विद्यार्थियों के ही हित में है ना ही कर्मचारियों के ही। आखिरकार राज्य में संचालित मुख्यमंत्री डीएवी मॉडल स्कूल सरकारी है, तब कर्मचारियों को वेतन भत्ते का अन्य भुगतान सरकारी नियमानुसार ही होना चाहिए। लेकिन ठेका कंपनी द्वारा अपनी जिम्मेदारी का पालन किया जा रहा है अन्यथा नही सरकार व स्थानीय प्रशासन को नज़र रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते कहा कि इस तरह सरकार व प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है?ये स्कूल दक्षिण बस्तर जैसे आदिवासी बहुल जिले में सरकार ने खोले गए थे, इसलिए उन हजारों बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। स्कूलों की स्तिथि जर्रर होती जा रही है, डीएव्ही प्रबंधन सरकारी संपत्तियों का रखरखाव करने में भी लापरवाही बरत रही है। तत्काल शिक्षा सचिव से इस संवेदनशील मामले पर ध्यानाकर्षण करते हुए कार्यवाही करने की मांग उन्होंने की है।

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