May 27, 2026 4:19 pm

May 2026

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने पूरे किए जन-सुरक्षा के 11 वर्ष

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन, विजय ने एक विधानसभा सीट छोड़ी

चेन्नई तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) प्रमुख विजय ने रविवार को तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हाल ही

रिश्वतखोरी पर ACB का शिकंजा, बिलासपुर एडीएम कार्यालय का कर्मचारी 15 हजार लेते पकड़ा गया

बिलासपुर करगी रोड कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप द्वारा एसीबी कार्यालय बिलासपुर में इस आशय की शिकायत की गई थी कि वह कोटा में होटल का

कलिबा में सामुदायिक भवन और हनुमान टेकरी में सूर्य नमस्कार प्रतिकृति निर्माण की घोषणा

रायपुर  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज अपने जशपुर प्रवास के दौरान विकासखंड कुनकुरी के ग्राम कलिबा में नवनिर्मित कलिबेश्वर महादेव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल

अब बिना ठोस सबूत नहीं लगेगा लुक आउट सर्कुलर! हाई कोर्ट ने 23 मामलों में दी राहत

नई दिल्ली  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कर्ज न चुकाने के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी नहीं

पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: मध्य प्रदेश के कई IPS अफसर इधर से उधर

भोपाल. मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इसमें बुरहानपुर में पुलिस

अब परिवार से वीडियो कॉल पर जुड़ेंगी महिला कैदी, मदर्स डे पर शुरू हुआ नया सिस्टम

रायपुर. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की घोषणा अनुरूप आज 10 मई को मदर्स डे के अवसर पर महिला जेल, रायपुर में प्रिजन इनमेट वीडियो कालिंग सिस्टम

पीएम जन-मन के तहत प्रदेश को मिली 261 करोड़ लागत वाली 384 किमी सड़क परियोजनाएं, 168 जनजातीय बहुल बसाहटों को मिलेगा सीधा लाभ

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विकास की प्रबल इच्छा-शक्ति हो, तो एक योजना ही पूरे देश के ग्रामीण इलाकों की तकदीर

राजधानी भोपाल में टॉयलेट संकट, जगह की कमी से स्वच्छता मिशन पर लगा ब्रेक

भोपाल. स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के 85 वार्डों में 160 सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने हैं, लेकिन निगम प्रशासन के लिए

सरकार की आवास योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति को राहत, 33 हजार आवास मंजूर और 21 हजार पूर्ण

रायपुर राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए केंद्र प्रवर्तित पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत

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