बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 5 सितंबर 2024 को उन्होंने उच्च न्यायालय और राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए “ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल” का लोकार्पण किया।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उसे ट्रैक भी कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। पोर्टल की विशेषता यह है कि देश-दुनिया में कहीं से भी सूचना प्राप्त करने इसमें आवेदन किया जा सकेगा, जिससे सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनेगी।
यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर
जस्टिस सिन्हा ने कहा, “यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।” उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाना है।
18 साल बाद 300 न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नति
इसके अलावा मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायालयीन कर्मचारियों के कल्याण और उनके कार्य वातावरण को सुधारने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया। 300 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई, जिसमें 11 डिप्टी क्लेक्टर्स को प्रशासनिक अधिकारी और लंबे समय से प्रतीक्षित 168 स्टेनोग्राफर को वर्ग-1 में 90 को वर्ग-2 में और 23 स्टेनो टायपिस्ट को स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया।
यह पदोन्नति प्रक्रिया 2006 से लंबित थी, जिसे मुख्य न्यायाधिपति की संवेदनशीलता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ पूरा किया गया। कर्मचारियों में इस फैसले से उत्साह और खुशी का माहौल है, और यह निस्संदेह उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा।
