सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005, जिसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा गया था, अब डिजिटल व्यक्तिगत