छत्तीसगढ़राज्य

कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में नही हो रहा है काम- जगदीश मधुकर

नगर पंचायत खोंगापानी का हाल बेहाल।

नाराज 6 पार्षदों ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन।

एमसीबी। जिले के नगर पंचायत खोंगापानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक में वार्षिक निविदा के द्वारा मरम्मत कार्य करवाये जाने और विभिन्न वार्डो में स्ट्रीट लाइट लगवाने के संबंध में कांग्रेस के 6 पार्षदों के द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी तरुण कुमार एक्का से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

           नेता प्रतिपक्ष और वार्ड नं 04 एकतानगर के पार्षद जगदीश मधुकर के नेतृत्व में नगर पंचायत खोंगापानी के उपाध्यक्ष और पार्षद वार्ड क्र.01 राजाराम कोल, वार्ड क्र.15 पार्षद विजय सिंह, वार्ड क्र.13 पार्षद कमलभान चौधरी, वार्ड क्र.07 पार्षद सरोज वकील चौधरी, वार्ड क्र.06 पार्षद धर्मेन्द्र कोल के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपे गये ज्ञापन में लेख किया गया है की पिछले वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-2024 में वार्षिक निविदा टेंडर हुआ था जिसमें किसी भी वार्डों में कोई कार्य नहीं किया गया। मरम्मत संधारण (वार्षिक निविदा) में ना तो मरम्मत और ना ही निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे नगरवासियों को मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है जिससे प्रत्येक वार्ड के वार्डवासियों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

          वार्ड क्र 1 से 15 तक कई वार्ड ऐसे है जहाँ मरम्मत कार्य आज दिनांक तक नहीं हुआ है। जिस कारण उस वार्ड के पार्षद एवं जनता आपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में मरम्मत कार्य या कोई निमार्ण कार्य नहीं किया गया है। जर्जर सडक, जर्जर नाली, चबूतरे का निर्माण इत्यादी कार्य करवाना अति आवश्यक है।

             ज्ञापन में कांग्रेसी पार्षदों ने आगे लेख किया है की बरसात का मौसम आने वाला है जिससे जीव जन्तु, जानवर, सांप का खतरा बना रहता है। विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाईट लम्बे समय से खराब है जिससे वार्डवासियों की जान का खतरा हो सकता है। जनहित को देखते हुए जल्द से जल्द विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने की भी मांग की गई। इन सभी समस्याओं को लेकर कांग्रेस के 6 पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से माँग की है कि जल्द से जल्द कार्य करवाया जाये जिससे नगरवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और नगर की आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े।

 

 

 

 

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