September 22, 2026 5:20 am

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संघ की संविधान से ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाने की मांग, कांग्रेस बोली- संविधान विरोधी सोच

आपातकाल पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मांग की थी. इसकी आलोचना करते हुए

आपातकाल के 50 साल: दिल्ली की सीएम बोलीं- कुणाल कामरा दिल्ली में ‘अपने रिस्क पर’ शो कर सकते हैं

आपातकाल के 50 साल को जहां भाजपा कांग्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाने वाली पार्टी के रूप में दिखाने के लिए कर रही है. वहीं,

बिहार में मतदाता सूची पर सियासत: नागरिकता का प्रमाण, एनआरसी की आहट?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न शुरू किया है, जिसमें 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं से नागरिकता

भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक सफ़ाया, द्वितीय श्रेणी का नागरिक जीवन

(भारतीय मुस्लिमों पर दो लेखों की श्रृंखला की यह पहली क़िस्त है.) भारत में 200 मिलियन मुसलमान रहते हैं. इंडोनेशिया और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी

जब अली ख़ामेनेई ने भारतीय पत्रकार से कहा: ईरानी क्रांति की ग़लत तस्वीर पेश की जाती है

1979 की ईरानी क्रांति के कुछ वर्षों बाद, जब इस्लामी गणराज्य ईरान दुनिया के सामने अपनी पहचान और दिशा तय कर रहा था, भारतीय लेखिका

छत्तीसगढ़: रायगढ़ में अडानी द्वारा संचालित कोयला खदान के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू

छत्तीसगढ़ . रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के मुड़ागांव और सरायटोला गांवों में 26 और 27 जून को कम से कम 5,000 पेड़ काटे गए.

आपातकाल के पचास साल: रामनाथ गोयनका का संपादकों को पत्र

अगर रामनाथ गोयनका जीवित होते और आज के ‘अघोषित आपातकाल’ पर अख़बारों के मालिकों और संपादकों को पत्र लिखते, तो शायद यह दर्ज करते कि

गोपनीयता की आड़ में वन विभाग में घोटाले! आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग से बचाई जा रही जानकारी, हाईकोर्ट जाएंगे एक्टिविस्ट

रायपुर/विशेष रिपोर्ट/अब्दुल सलाम क़ादरी। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में सुनियोजित भ्रष्टाचार की एक गंभीर परत सामने आ रही है, जहां गोपनीयता और तृतीय पक्ष की

पत्रकारों को डेटा संरक्षण कानून से बाहर रखने की मांग, पीसीआई समेत 22 संस्थाओं ने सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) और देशभर की 21 अन्य पत्रकार संगठनों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के

मनरेगा की बदहाल स्थिति: केंद्र सरकार की नीति और रोज़गार के अधिकार पर हमला

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ पाबंदियांं लगाई

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