लखनऊ। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सपा ने अपने घोषणा पत्र में जातिवार जनगणना कराने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए हैं।
मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ”हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को ‘जनता का मांग पत्र – हमारा अधिकार’ नाम दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगें हैं- संविधान की रक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, और सामाजिक न्याय का अधिकार, देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। जाति जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है देश की…”
समाजवादी पार्टी ने जनता से किए ये वादें
सपा के घोषणा पत्र ‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने, सामाजिक न्याय, किसान कल्याण, युवा कल्याण, आटा और डाटा का अधिकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण के विभिन्न बिंदुओं पर अनेक वादे किए गए हैं।
दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी. एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2+50%) के आधार पर की जाएगी।
कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी।
भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे।
किसानों की सिचाई मुफ्त की जाएगी।
कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना।
यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी।
मनरेगा द्वारा निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40% भुगतान किया जाएगा।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन (man days) 150 तक किये जाएँगे।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा।
सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा।
सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा।
युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी।
पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।
