रायपुर। प्रदेश के दो लाख शिक्षकों ने नागरिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच समानता की मांग को लेकर सोमवार को सभी जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
सरकार को मिली है 23 अक्टूबर तक की मोहलत
सरकार के पास इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 24 अक्टूबर को सभी पब्लिक स्कूल एक दिन की छुट्टी लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संचालक वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में और बिलासपुर में संचालक संजय शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा संचालक मनीष मिश्रा और विकास राजपूत ने बताया कि, संविलियन वर्ष से सेवा की गणना करते समय पिछले वर्षों की सेवा शून्य मानी जाएगी। इससे प्रगति और प्रमोशन पर असर पड़ता है। विरोध प्रदर्शन में मोर्चा की बानू दलिया, एम प्रकाश सोनकरा, अब्दुल आसिफ खान, जीतेंद्र मिश्रा, गंगा पासी और धर्मेश शर्मा भी शामिल हुए।
कुछ इस तरह की मांगें की गई शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा
सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करें। सभी एलबी दस्तों को बेहतर वेतनमान दें। सही वेतन निर्धारित करना और वेतन में 1.86 गुना वृद्धि करना। ओपीएस का निर्धारण पिछली सेवा अवधि की गणना करके किया जाता है। पेंशन का निर्धारण 33 वर्ष की बजाय 20 वर्ष की सेवा पर किया जाए। देखभाल लाभ 4 प्रतिशत, केंद्र के समान।
