प्रभात मिश्रा का एक और कारनामा आया सामने, 1 करोड़ के कंबल घोटाला करके बैठें हैं महराज, जांच नहीं तो सरकारी धन डूबेगा, भ्रष्ट अधिकारियों को मिलेगा बढ़ावा!

बीबीसी लाईव एक्सलूसिव

रिटायरमेंट के करीब हैं DFO प्रभात मिश्रा, अगर अब जांच नहीं हुई तो वसूली असंभव!

**रायपुर।कवर्धा।** छत्तीसगढ़ के वन विभाग में **1 करोड़ रुपये के कंबल खरीदी घोटाले** की परतें खुल रही हैं, लेकिन जांच के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है। घोटाले के मुख्य आरोपी **वनमंडल अधिकारी (DFO) प्रभात मिश्रा अब रिटायरमेंट के करीब हैं**, और अगर जल्द ही इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सरकारी राशि की वसूली संभव नहीं होगी।

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यह घोटाला न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को भी यह संदेश दे रहा है कि **वे खुलकर घोटाले करें और बिना किसी डर के रिटायर हो जाएं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी!**

**अगर अब जांच नहीं हुई तो सरकारी पैसा डूबेगा!**
DFO प्रभात मिश्रा पर लगे **1 करोड़ के गबन के आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह राशि हमेशा के लिए डूब जाएगी।**

– **रिटायर होने के बाद किसी भी अधिकारी से राशि की वसूली लगभग नामुमकिन होती है।**

– **ऐसे में अन्य भ्रष्ट अधिकारी भी इससे सीख लेंगे और घोटालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।**

– **अगर अभी जांच कराकर दोष सिद्ध नहीं किया गया तो भविष्य में कोई भी अधिकारी जनता के पैसे को अपनी निजी संपत्ति की तरह खर्च करेगा।**

**क्या यह जांच केवल लीपापोती है?**

इस मामले में अब तक जांच का जो तरीका अपनाया गया है, उससे साफ लगता है कि **घोटाले को दबाने की कोशिश हो रही है।**
1. **IFS अधिकारी की जांच SFS अधिकारी से कराई गई, जो नियमों के खिलाफ है।**
2. **शिकायतकर्ता को सुनसान जगह पर छुट्टी के दिन बुलाया गया, जिससे वह जांच में शामिल नहीं हुआ।**
3. **ACF मोना माहेश्वरी पर पक्षपातपूर्ण जांच करने के आरोप लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।**
4. **वन विभाग के पास कंबल वितरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, न ही सूची है।**
5. **DFO प्रभात मिश्रा के आदेश पर बिना बजट स्वीकृति के कंबल खरीदे गए, लेकिन इसकी जांच तक नहीं हो रही।**

**भ्रष्टाचारियों को क्यों मिल रहा है संरक्षण?**
यह पहली बार नहीं है जब वन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई घोटाले सामने आए, लेकिन **कभी किसी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई।**

– DFO प्रभात मिश्रा के खिलाफ जांच नहीं हुई तो अन्य अधिकारी भी **बिना डर के घोटाले करते रहेंगे।**
– वन विभाग के कई अधिकारी **राजनीतिक पहुंच और ऊपरी संपर्कों का फायदा उठाकर खुद को बचाते हैं।**
– अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो यह घोटाला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा।

**शिकायतकर्ता की मांग: IFS, IPS या IAS अधिकारियों की कमेटी करे जांच!**
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि **इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी सीनियर IFS, IPS या IAS अधिकारी की कमेटी द्वारा की जाए।**
– वह पहले ही ACF मोना माहेश्वरी की भूमिका पर सवाल उठा चुका है।

– शिकायतकर्ता का कहना है कि **वह छुट्टी के दिन सुनसान जगह पर जांच में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसे जांच अधिकारी के रवैये से डर लग रहा था।**
– **वह चाहता है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके।**

**क्या सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाएगी या कार्रवाई होगी?**
अब सवाल यह है कि **सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी या फिर इसे भी दबा दिया जाएगा?**
– क्या प्रभात मिश्रा के रिटायर होने से पहले उन पर कार्रवाई होगी?
– क्या सरकार भ्रष्ट अधिकारियों से सरकारी धन की वसूली करेगी?
– क्या अन्य भ्रष्ट अधिकारी इससे सीख लेंगे और भविष्य में बड़े घोटाले होंगे?

**जनता के पैसे से हुए घोटाले की वसूली जरूरी!**
अगर सरकार इस मामले में सख्ती नहीं दिखाती, तो यह घोटाला आगे के **बड़े भ्रष्टाचारों के लिए प्रेरणा बनेगा।** **अभी कार्रवाई करना जरूरी है ताकि सरकारी धन की वसूली हो सके और अन्य अधिकारी भ्रष्टाचार करने से डरें।

** अब देखना यह होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह फाइलों में दबा दिया जाएगा।