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May 18, 2024
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राज्य

बजट चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति का दस्तावेज़ चंद्रकला पटेल

पवन साहू

छत्तीसगढ़ का बजट महिलाओं को समर्पित बजट मोनिका देवांगन

भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रकला पटेल ने प्रदेश सरकार की इस बात के लिए सराहना की है कि उसके पहले ही बजट में डबल इंजन सरकार का भाजपा का संकल्प साकार होता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार के बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए चंद्रकला पटेल ने कहा कि इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक देखने को मिल रही है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास से जोड़ने के साथ-साथ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी फोकस किए जाने पर प्रदेश सरकार को बधाई दी और कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ करने के साथ ही प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ रु.का प्रावधान किया जाना स्वागतेय है।
भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री मोनिका देवांगन ने प्रदेश सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ की महतारीयो को समर्पित बजट बताते हुए कहा कि मातृशक्ति एवं नौनिहालों के विकास के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाएंगे।
देवांगन ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। बजट में सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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