नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर लगाए गए लागत की वसूली को लागू करने का निर्देश दिया है, जिन्हें तुच्छ और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया है। यह निर्देश 9 दिसंबर को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ की जांच के तहत आया था।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, पिछले साल अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने दो जनहित याचिका दायर की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खारिज कर दिया था। इन जनहित याचिकाओं में जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण और वैकल्पिक प्रणाली के पक्ष में मौजूदा आरक्षण नीतियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव था, जिन्हें 4 जुलाई, 2023 को खारिज कर दिया गया था।
उस समय पीठ ने याचिकाओं की आलोचना की थी कि उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं है और वे न्यायिक ढांचे पर अनावश्यक रूप से बोझ डालती हैं। इसके जवाब में, न्यायालय ने भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के इरादे से प्रत्येक याचिका पर 25,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया। लागतों का भुगतान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कल्याण कोष में करने का निर्देश दिया गया, साथ ही याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर भुगतान रसीदें प्रस्तुत करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए।
