अंबिकापुर, छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बड़ा उत्सव मंगलवार को अंबिकापुर में देखने को मिला। ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मिलकर 51 हजार हितग्राहियों को पक्के मकानों की चाबियां सौंपीं। कार्यक्रम का आयोजन सरगुजा संभाग के मुख्यालय पीजी कॉलेज मैदान में हुआ।
कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने गृह प्रवेश के साथ-साथ नए मकान निर्माण शुरू करने वालों के लिए भूमि पूजन और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इस दौरान लखपति दीदी योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और अमृत सरोवर पोर्टल की शुरुआत भी की गई।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “अब कोई भी गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। हम हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान देंगे।” उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 15 हजार अतिरिक्त मकानों की स्वीकृति दी गई है और लाभार्थियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि उनकी सरकार बनते ही 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। उन्होंने लोगों से 15 मई तक चल रहे आवास प्लस-प्लस सर्वेक्षण में नाम जुड़वाने की अपील की।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और अब तक वे 11 जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना का काम भी जोरों पर है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि और हज़ारों की संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।
मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के सपनों को एक ठोस आधार दिया है — अब हर हाथ में चाबी और हर घर में उम्मीद है।
