रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि, अब पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर के लिए किसी नेता या मंत्री के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुलिस विभाग में इसे लेकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके तहत अब पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा जिसके बाद ट्रांसफर आदेश सीधे उनके घर पहुंच जाएगा। वे विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी के सवाल का जवाब दे रहे थे।
बता दें कि, सावित्री मनोज मंडावी ने गृह मंत्री से पूछा था कि नक्सल इलाकों में पोस्टेड पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के मैदानी इलाकों में स्थानांतरकरण करने के क्या प्रावधान है और इस पर कब तक अमल किया जाएगा। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति मिलने के बाद तीन साल तक या 54 वर्ष उम्र तक नक्सल एरिया में पोस्टिंग करने का नियम है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ट्रांसफर के प्रावधान पर अमल किया जा रहा है मगर इसका समय सीमा बताना संभव नहीं है। सावित्री मंडावी ने पुलिसकर्मियों के आवास को लेकर भी सवाल पूछा। उनका प्रश्न था कि पुलिस विभाग में आवास के क्या प्रावधान हैं? और कब तक नई स्वीकृति मिलेगी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए 18,355 आवासगृह उपलब्ध है। 898 आवासगृह निर्माणाधीन हैं। 962 आवासों को अभी नई स्वीकृति दी गई है।
