रायपुर। बीएड शिक्षकों का मामला सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी अफसरों की इस कमेटी में कुल पांच सदस्यों को शामिल किया गया है।
बता दें कि, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया था। आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने डीपीआई को तत्काल इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को पालन कर कार्यवाही से अवगत करवाने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है।
राज्य शासन के आदेश के बाद डीपीआई ने डीईओ को आदेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर अब राज्य के शिक्षिकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इधर, नौकरी से निकाले जाने के भय से बस्तर व सरगुजा संभाग के सहायक शिक्षक दो दिन पहले बड़ी संख्या में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर धरना दिया।