रायपुर (छत्तीसगढ़)। विकास उपाध्याय ने कहा कि लगातार समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि रायपुर जिले में अवैध प्लाटिंग हो रही है जिस पर शासन द्वारा नोटिस भी जारी हो रहा है एवं एफआईआर भी दर्ज किये जा रहे हैं तथा बुल्डोजर कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन वहीं रसूकदार लोगों के प्रतिबंधित खसरों को पुनः प्रतिबंधित सूची से हटाया जा रहा है।*
विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही रायपुर में आदेश पारित किया जाता है कि अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्यवाही की जायेगी लेकिन रसूकदार एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के प्लाटिंग पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है और यदि कहीं-कहीं पर की गई है तो उसे पुनः प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया, हम ऐसी दोहरे चरित्र वाली कार्यवाही का विरोध करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि छोटे-छोटे भू-स्वामी लोग प्लाटिंग करके जीवन-यापन कर रहे हैं इस पर कार्यवाही न किया जाये। विकास उपाध्याय ने इसी संदर्भ में आज जिलाधीश महोदय को एक पत्र लिखा है जिस पर रायपुर जिले में भू-स्वामियों द्वारा उनके निजी जमीनों के खसरों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंधित लगाया जा रहा है अवैध प्लाटिंग का रूप देकर फिर उन्हीं खसरों को किस मापदण्ड के आधार पर मुक्त भी किया जा रहा है, इसकी जानकारी मांगी है।