EPFO Wage Limit Hike: अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशी ला देगी. क्योंकि इसी माह केंद्र सरकार एम्पलॉय प्राविडेंट फंड (EPF) के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाने वाली है. जिसके बाद देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों को बड़ा फायदा होगा. आपको बता दे कि अभी तक ईपीएफओ में 15000 बेसिक सैलरी के हिसाब से पेंशन डिडेक्ट की जाती है. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21000 रुपए किया जाना तय माना जा रहा है. जिसके बाद कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10-15 किया जा सकता है…
2014 में हुआ था बदलाव
एम्पलॉय प्राविडेंट फंड के तहत पिछले बार न्यूनतम वेतन लिमिट में 2014 में बदलाव किया गया था. उस समय सिर्फ 6500 रुपए ही बेसिक सैलरी हुआ करती थी. जिसके बाद 15000 रुपए किया गया था. दस साल बीत जाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार का भी मानना है कि एम्पलॉय प्राविडेंट फंड के लिए न्यूनतन वेज लिमिट के साथ ईपीएफ के साथ जुड़ने के लिए कर्मचारियों की संख्या की लिमिट को बढ़ाया जाएगा..
ऐसे समझें
आपको बता दें कि एम्पलॉय प्राविडेंट फंड के तहत एम्पलॉय और एम्पलॉयर दोनों को ही बेसिक वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ में योगदान देना होता है. कर्मचारी का 12 फीसदी ईपीएफ खाते में जमा हो जाता है. जबकि जो हिस्सा एम्पलॉयर से आता है उसका 8.33 फीसदी ईपीएस खाते में जाता है. साथ ही 3.67 फीसदी ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है. यदि न्यूनतम वेतन लिमिट में बढोतरी होगी तो उसके हिसाब से ही ईपीएस में जमा होने वाली धनराशि दोगुनी हो जाएगी.
PF कंट्रीब्यूशन में होगा इजाफा
जानकारी के मुताबिक यदि सैलरी लिमिट को 15 हजार रुपए से 21 हजार रुपए किया जाता है तो इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा. यदि सरकार प्रस्ताव पास कर देती है तो पेंशन अमाउंट बढ़ा जाएगा. जिससे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा सैलरी लिमिट में इजाफा होने से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसकी जद में आएंगे.
