दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस की. इस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजधानी में MCD और NDMC के सफाई कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराए. दिल्ली सरकार उस जमीन पर उनके लिए मकान बनाएंगी.
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने इस हाउसिंग स्कीम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा केंद्र सरकार अगर उनके प्रस्ताव को मानती है तो नौकरी के दौरान ही सफाई कर्मचारी किश्तों में घर खरीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद वह इसमें शिफ्ट हो सकेंगे.
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान
केजरीवाल ने कहा कि हाउसिंग योजना की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली नगर निगम (NDMC) और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से की है. इसकी वजह बताते हुए उन्होंन कहा कि ये लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं. सफाई कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद सड़क पर आ जाता है. उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि वो किराए पर गटर ले सके. घर खरीदने के लिए सफाई कर्मचारियों के पास फंड नहीं होता. वो लोग झुग्गी में रहने के लिए मजबूर होते हैं.
पीएम मोदी को लिखा पत्र
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई कल्याणकारी योजना के लिए पत्र लिखा है. दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है. अगर रियायती दरों पर केंद्र सरकार जमीन देगी तो दिल्ली सरकार इस पर मकान बना देगी. मैंने उनसे निवेदन किया है कि सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. सभी कर्मचारी आखिरी के कुछ सालों में अपनी सैलरी से कुछ किस्त कटवाकर रिटायर होने के बाद इन घरों पर रह सकेंगे.
नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत
केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं लागू होनी चाहिए. इसलिए मैंने इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लेकर निवेदन किया है कि इस नई कल्याणकारी योजना के लिए जमीन दे दें. ताकि सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए मकान उपलब्ध हो पाएं.
