November 10, 2026 4:20 pm

हसदेव एरिया का हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में रोड सेल के नाम पर कथित वसूली का खेल? ट्रकों से हर ट्रिप हजारों की वसूली, कोयले की छंटाई पर सवाल

  • हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में रोड सेल के नाम पर कथित वसूली का खेल! हर ट्रक से ₹3 हजार से ₹10 हजार तक की मांग, कोयले की छंटाई पर भी सवाल
  • विजिलेंस की भूमिका पर उठे सवाल, हर महीने अतिरिक्त चढ़ावा पहुंचाने के आरोप; CBI को भी अपने प्रभाव में रखने का कथित दावा, उच्चस्तरीय जांच की मांग

अब्दुल सलाम क़ादरी। खोंगापानी/हसदेव एरिया। SECL के हसदेव एरिया अंतर्गत हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में रोड सेल व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि कोयला लेने पहुंचने वाले ट्रक संचालकों से प्रति ट्रक 3 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक की कथित अवैध वसूली की जाती है। वहीं कोयले की छंटाई और गुणवत्ता के नाम पर भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।

प्रति ट्रक हजारों रुपये की कथित वसूली, आखिर किसके इशारे पर?

सूत्रों से मिली जानकारी और कथित शिकायतों के अनुसार रोड सेल के लिए पहुंचने वाले ट्रक संचालकों से निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त रकम की मांग की जाती है। आरोप है कि अतिरिक्त रकम नहीं देने पर लोडिंग और कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में परेशानी होती है।

सवाल यह है कि यदि कोयले की बिक्री और परिवहन के लिए निर्धारित सरकारी एवं कंपनी नियम मौजूद हैं, तो फिर ट्रक संचालकों से अतिरिक्त रकम किस अधिकार के तहत मांगी जा रही है? क्या प्रबंधन को इस कथित वसूली की जानकारी नहीं है?

वर्षो से कोयले की छंटाई का खेल..

मामले में कोयले की छंटाई को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि रोड सेल में कोयले की गुणवत्ता और श्रेणी के साथ कथित तौर पर मनमानी की जाती है।

विजिलेंस पर भी गंभीर आरोप, हर महीने अतिरिक्त चढ़ावे की चर्चा!

इस पूरे मामले में SECL विजिलेंस विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप लगाने वालों का दावा है कि कथित वसूली की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

इतना ही नहीं, विजिलेंस से जुड़े लोगों तक हर महीने अतिरिक्त रकम पहुंचाने के कथित आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि इनमें सच्चाई है तो यह अत्यंत गंभीर मामला है और इसकी जांच सामान्य विभागीय प्रक्रिया से अलग स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

CBI को भी अपने पाले में रखने का कथित दावा!

इस प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर यह दावा किए जाने की चर्चा है कि सीबीआई तक उनके प्रभाव में है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

यदि ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो यह जांच का विषय है कि आखिर किस आधार पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं और क्या इनके पीछे किसी प्रकार का संरक्षण मौजूद है?

SECL मुख्यालय से लेकर कोयला मंत्रालय तक उठेंगे सवाल

इस मामले में SECL मुख्यालय बिलासपुर, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय और संबंधित जांच एजेंसियों को शिकायत भेजकर निम्न बिंदुओं पर जांच की मांग की जानी चाहिए:

  • हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में रोड सेल के तहत पिछले दो वर्षों में हुई सभी कोयला बिक्री और लोडिंग का रिकॉर्ड जांचा जाए।
  • प्रत्येक ट्रक से ली जाने वाली आधिकारिक राशि और वास्तविक भुगतान का मिलान किया जाए।
  • ट्रक संचालकों से कथित तौर पर 3 हजार से 10 हजार रुपये तक अतिरिक्त रकम मांगने के आरोपों की जांच हो।
  • कोयले की गुणवत्ता, छंटाई, स्टॉक और वजन से संबंधित रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन कराया जाए।
  • पिछले दो वर्षों के विजिलेंस निरीक्षण, शिकायतों और जांच प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाए।
  • विजिलेंस अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
  • कथित मासिक अतिरिक्त भुगतान के आरोपों की वित्तीय लेन-देन के आधार पर जांच हो।
  • माइंस परिसर की CCTV फुटेज, वे-ब्रिज रिकॉर्ड, लोडिंग रजिस्टर और रोड सेल से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं।
  • यदि सीबीआई के नाम पर प्रभाव या संरक्षण का दावा किया जा रहा है तो उसकी भी सत्यता की जांच की जाए।

अब सवाल सीधे SECL प्रबंधन और कोयला मंत्रालय से!

क्या हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड माइंस में रोड सेल व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है? क्या ट्रक संचालकों से अतिरिक्त रकम मांगने की शिकायतों पर प्रबंधन ने कभी गंभीरता से जांच की? क्या विजिलेंस विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है?

मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच SECL के स्थानीय अधिकारियों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए। जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और कथित वसूली में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

क्योंकि यदि कोयले की बिक्री के नाम पर ट्रक संचालकों से अवैध वसूली हो रही है और निगरानी तंत्र तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा, तो यह केवल एक माइंस का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न है।

महाप्रबंधक हसदेव एरिया से फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा सम्पादक अब्दुल सलाम क़ादरी का फोन नही उठाया गया??  क्या इसको डर बोलते है कि कही उल्टा सुल्टा सवाल ना पूछ लिया जाए।

BBC LIVE
Author: BBC LIVE

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