रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद विष्णुदेव सरकार भूमि संबंधी विवाद को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला राजस्व प्रशासन नई तकनीक इस सम्बन्ध में लेकर आना वाला है। इस बेहतरीन तकनीक का नाम जिओ रिफ्रेंसिंग है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि, भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग होगा। नई तकनीक से छोटी से छोटी भूमि का वास्तविक करना आसान होने वाला है। जमीन संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।
मिलेगा भू-आधार कार्ड
बता दें, राज्य सरकार ने जिओ रिफ्रेंसिंग के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है ताकी इसमें किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। इसके अलावा भूमिधारक को भू-आधार कार्ड मिलेगा। भूमि के नक्शों के लिए खसरा के जगह यू.एल.पिन नंबर दिया जाएगा।
सीएम ने नई तकनीक के लिए दिखाई हरी झंडी
सीएम विष्णुदेव साय ने जिओ रिफ्रेंसिंग के लिए मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि, इस तकनीक को चलाने के लिए कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार को नए पद भी दिए जा रहे हैं।
भूमि का सर्वेक्षण होगा
जिओ रिफ्रेंसिंग की शुरूआत करने से पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। ताकी बाद में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, नगरीय क्षेत्रों में भूमि स्केल का पैमाना 1:500 रखा जाएगा। जिसे छोटे-छोटे भू नक्शे आसानी से दिखाई देंगे, इसे ऑनलाईन कराने की योजना भी चल रही है।
कृषि मजदूर योजना में आएगा काम
जिस तरह से यह तकनीक तहसील के कार्यों में मदद करेगी। उसी तरह से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए सहायता करेगी। जिसके लिए तैयारियां चल रही है। इसी प्रकार नवगठित अनुविभागों में भी तहसील कार्यालय शुरू होंगे।
