कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधान सभा के कैबिनेट हॉल में हुई एक बैठक में लिया गया, और यह निर्णय लिया गया कि केटीपीपी अधिनियम को चल रहे विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद संशोधन किया जाएगा, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। कैबिनेट ने सोमवार को संभावित रूप से उसी सत्र में आज्ञाकारिता की प्रस्तुति को मंजूरी दे दी है।
इससे पहले 7 मार्च को, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुष्टि की थी कि कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए श्रेणी- II बी नामक श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए अब सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों का चार प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा।
एससी, एसटी, श्रेणी- I, श्रेणी- II ए और श्रेणी- II बी से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो 1 करोड़ रुपये तक है, जिसमें श्रेणी- II बी मुसलमानों को संदर्भित करता है।
वहीं, सरकार ने ई-खाता की उम्मीद कर रहे लोगों को खुशखबरी दी है। कैबिनेट ग्रामीण क्षेत्रों में ई-खाता देने के लिए सहमत हो गया है जिसे ग्रामीण विकास और पंचायत राज आज्ञाकारिता द्वारा अनुमोदित किया गया है।
यदि इस आज्ञाकारिता को मंजूरी दी जाती है, तो ग्रामीण राजस्व परियोजनाओं और गांव स्टेशन के घरों को सुसज्जित किया जाएगा, यह जोड़ा गया।
कर्नाटक लोकसेवा आयोग के सुधार उपायों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई क्योंकि केपीएससी में वृद्धि हुई है।
इसके अलावा, कैबिनेट लोकसेवा आयोग के सुधार के लिए एक अलग समिति के गठन के लिए सहमत हो गया है। कैबिनेट ने समिति की सिफारिशों के रखरखाव पर भी परामर्श किया।
