सरगुजा: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है। यह कड़ी कार्रवाई जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
दरअसल, 30 मई 2025 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में सीईओ ने जिले के सभी जनपदों की कार्यप्रगति की समीक्षा की थी। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि पीएम आवास योजना में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीणों को पक्के मकान मुहैया कराना है।
सीईओ अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत जिले को जो लक्ष्य मिला है, उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना सभी सचिवों की जिम्मेदारी है। कुछ पंचायत सचिव लगातार लक्ष्य से पीछे चल रहे थे, जिससे योजना की प्रगति प्रभावित हो रही थी। इसी कारण इन सचिवों के मई माह के वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
वेतन रोके गए सचिवों में बड़ादमाली, टपरकेला, लटोरी, खुटिया, मानपुर, महेशपुर, बकनाकला, चंगोरी, ललाती, सरमना, बंशीपुर, सरगा, चैनपुर और उरंगा ग्राम पंचायतों के नाम शामिल हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही जारी रही, तो भविष्य में और भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्य में तत्परता और पारदर्शिता लाएं।