अब्दुल सलाम क़ादरी-प्रधान संपादक। 9424257566, 9406278886
- रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर हुए लाखों रुपये, वर्षों से चल रहा संगठित खेल?
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ —
मरवाही वन मण्डल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। इस बार मामला सामने आया है फर्जी मजदूरी भुगतान घोटाले का, जिसमें विभागीय कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया।
क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2021 -22 से लेकर अब तक मरवाही वन मण्डल के विभिन्न रेंज—
- मरवाही
- गौरेला
- पेंड्रा
- खोड़री
में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान दिखाया गया। आरोप है कि यह राशि वास्तविक मजदूरों को न देकर अपने परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और जान-पहचान वालों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे लाखों रुपये की हेराफेरी की गई।
सिंडिकेट की तरह फैला नेटवर्क
सूत्रों का दावा है कि यह कोई एक-दो लोगों का काम नहीं, बल्कि संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क केवल एक रेंज तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे
बिलासपुर वन वृत्त
के अंतर्गत आने वाले कई वन मंडलों तक फैला हुआ है।
अधिकारियों पर संरक्षण के आरोप
मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि इस पूरे घोटाले को उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहा।
- सूत्रों के मुताबिक, डीएफओ स्तर तक 50% कमीशन पहुंचने की बात कही जा रही है।
- साथ ही सीसीएफ स्तर तक भी हिस्सेदारी भेजे जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
डीएफओ से संपर्क नहीं हो सका
इस संबंध में जब श्रीमती ग्रीष्मी चांद (वर्तमान डीएफओ, मरवाही) से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में मामले में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
शिकायत के बाद भी जांच अधूरी
बताया जा रहा है कि इस प्रकरण की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, जिससे मामले की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बीबीसी लाइव की अपील
BBC Live स्पष्ट करना चाहता है कि—
👉 यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि “हम खबर रुकवा देंगे” या “समझौता करवा देंगे”, तो यह उसकी भूल है।
👉 ऐसे दलालों और बिचौलियों से सावधान रहें।
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प्रधान संपादक – अब्दुल सलाम क़ादरी
मोबाइल: 9424257566, 9406278886
मरवाही वन मण्डल में सामने आए इस कथित फर्जी मजदूरी घोटाले ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब आवश्यकता है निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
(नोट: यह खबर उपलब्ध सूत्रों दस्तावेजों और शिकायती आरोपों के आधार पर तैयार की गई है। आधिकारिक जांच और पुष्टि के बाद तथ्य परिवर्तित हो सकते हैं।)
