बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य के 4 महत्वपूर्ण आयोगों को भंग कर दिया गया है. नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग को भंग करने का फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इन आयोगों में राजद और जदयू से जुड़े 19 नेता थे.
बिहार में सरकार बदलने के बाद अब नए सिरे से इन आयोगों का पुनर्गठन किया जाएगा. बताया जा रहा है कि बीजेपी के सरकार में शामिल होने के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं जिस वजह से यह फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि शुक्रवार को सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया गया था और इसके अलावा 20 सूत्री कमेटी भी भंग कर दी गई. शनिवार को नीतीश सरकार ने राज्य के चारों महत्वपूर्ण आयोगों को भंग करने का फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, समान प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने इनसे संबंधित अलग-अलग अधिसूचना जारी की है. इन अयोगी के सदस्यों को लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर पदमुक्त किया गया है.
बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन से नाता तोड़कर राज्य में एनडीए की सरकार बना ली. अब कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे. इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने सभी 38 जिलों में भी 20 सूत्री कमेटी को भी भंग करने का अहम फैसला लिया है.
बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन से नाता तोड़कर राज्य में एनडीए की सरकार बना ली. अब कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे. इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने सभी 38 जिलों में भी 20 सूत्री कमेटी को भी भंग करने का अहम फैसला लिया है.
