कोरिया/सरगुजा। कोरिया वनमंडल में CA (Compensatory Afforestation) प्लांटेशन से लेकर देवगढ़ परिक्षेत्र तक सामने आ रही कथित अनियमितताओं ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले JCB मशीनों से खुदाई कराए जाने के आरोप हैं, तो कहीं प्लांटेशन के निर्धारित एस्टीमेट में प्रावधान नहीं होने के बावजूद प्रशिक्षण के नाम पर सरकारी राशि खर्च किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं देवगढ़ परिक्षेत्र में कार्यों के संचालन, पारिवारिक संबंधों और कथित प्रभावशाली गठजोड़ को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि इन गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से स्थिति स्पष्ट करने वाली कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।
बिना टेंडर JCB से खुदाई, निरस्त निविदा के बाद भी काम कैसे?
ताजा मामला कोरिया वनमंडल के मुगूम बारी CA प्लांटेशन पैच का बताया जा रहा है। यहां प्लांटेशन से संबंधित कार्यों के लिए JCB मशीनों के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, मशीन से कराए जाने वाले कार्यों के लिए वनमंडल द्वारा GeM पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी। लेकिन पहली निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दी गई और इसके बाद दोबारा निविदा आमंत्रित की गई, जो अभी भी प्रक्रियाधीन बताई जा रही है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मशीनों से कार्य कराने की निविदा प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई, तो मौके पर JCB मशीनों से खुदाई और अन्य कार्य किस आधार पर कराए जा रहे हैं?
क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है? क्या कार्यादेश जारी हुआ है? यदि हां, तो किस नियम और किस प्रक्रिया के तहत?
एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्लांटेशन में मशीनों से कराए जाने वाले कार्यों की मात्रा और उनके लिए जारी निविदा के दायरे में इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? पहली निविदा निरस्त करने और दूसरी प्रक्रिया लंबित रहने के बीच मशीनों से काम कराए जाने की वास्तविक स्थिति क्या है? इन सवालों का जवाब वनमंडल के जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए।
प्लांटेशन के एस्टीमेट में प्रशिक्षण नहीं, फिर किस मद से हुआ खर्च?
मामले का दूसरा पहलू प्रशिक्षण के नाम पर सरकारी राशि खर्च किए जाने से जुड़ा है। आरोप है कि CA प्लांटेशन क्षेत्र से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों को वनमंडल के खर्च पर बिलासपुर स्थित एक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिलाया गया।
यहां सवाल केवल प्रशिक्षण कराए जाने का नहीं, बल्कि उसके लिए बजट और प्रशासनिक स्वीकृति का है।
बताया जा रहा है कि संबंधित CA प्लांटेशन परियोजना के मूल एस्टीमेट में प्रशिक्षण के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यदि यह सही है, तो फिर प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि किस मद से स्वीकृत की गई? क्या इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी? क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रतिभागियों का चयन, उपस्थिति और प्रशिक्षण का परिणाम रिकॉर्ड में दर्ज है?
यदि परियोजना के स्वीकृत एस्टीमेट में प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं था, तो मूल परियोजना की राशि से इस प्रकार का खर्च किस वित्तीय नियम के तहत किया गया? यह जांच का विषय है।
DFO परदेशी और SDO कंवर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर किसके निर्देश पर यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया और इसके भुगतान से संबंधित दस्तावेज क्या कहते हैं?
देवगढ़ परिक्षेत्र में कथित अनियमितताएं, पारिवारिक संबंधों पर भी सवाल
कोरिया वनमंडल का देवगढ़ परिक्षेत्र भी इन दिनों कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। यहां संचालित कार्यों की गुणवत्ता, प्रक्रिया और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
मामले का एक संवेदनशील पहलू यह भी बताया जा रहा है कि SDO कंवर के एक पारिवारिक सदस्य की पदस्थापना भी इसी परिक्षेत्र में है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कार्यों के संचालन और प्रशासनिक निर्णयों में किसी प्रकार का हितों का टकराव (Conflict of Interest) तो नहीं है?
इस संबंध में पदस्थापना, कार्य आवंटन और संबंधित निर्णयों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
देवगढ़ परिक्षेत्र की कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्व विधायक सहित स्थानीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जाने की बात भी सामने आई है। यदि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वन विभाग को इन शिकायतों की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
रिटायर्ड मानचित्रकार की सक्रियता पर सवाल, आखिर किसका संरक्षण?
पूरे मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सेवानिवृत्त मानचित्रकार की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल हैं। आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी संबंधित मानचित्रकार विभागीय कार्यों में सक्रिय प्रभाव बनाए हुए हैं।
यदि संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनकी वर्तमान विभागीय भूमिका क्या है? क्या उन्हें किसी आदेश के तहत पुनर्नियुक्ति, संविदा या अन्य जिम्मेदारी दी गई है? यदि नहीं, तो विभागीय कार्यों में उनका हस्तक्षेप किस अधिकार से हो रहा है?
यह भी जांच का विषय है कि उनके कार्यों और विभागीय निर्णयों पर किस अधिकारी की जवाबदेही है।
वन विभाग के आला अधिकारियों से सीधे सवाल
कोरिया वनमंडल में सामने आ रहे इन तमाम आरोपों के बीच अब वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है।
कुछ अहम सवाल जिनका जवाब सार्वजनिक होना चाहिए
1. मुगूम बारी CA प्लांटेशन में निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले JCB से कार्य किस आदेश के तहत कराया गया?
2. निरस्त निविदा और लंबित पुनर्निविदा के दौरान मशीनों से कराए गए कार्यों का भुगतान किस मद से किया जाएगा?
3. CA प्लांटेशन के स्वीकृत एस्टीमेट में प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं होने के बावजूद बिलासपुर में प्रशिक्षण पर खर्च की स्वीकृति किसने दी?
4. प्रशिक्षण में शामिल लोगों का चयन किस आधार पर हुआ और खर्च का पूरा ब्यौरा क्या है?
5. देवगढ़ परिक्षेत्र में सामने आ रही शिकायतों की जांच किसी स्वतंत्र अधिकारी से क्यों नहीं कराई जा रही?
6. सेवानिवृत्त मानचित्रकार की वर्तमान विभागीय भूमिका और अधिकार क्या हैं?
क्या उच्चस्तरीय जांच से खुलेगा पूरा मामला?
कोरिया वनमंडल में CA प्लांटेशन से लेकर देवगढ़ परिक्षेत्र तक उठ रहे सवाल महज विभागीय कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं हैं। इनका सीधा संबंध सरकारी धन, निविदा प्रक्रिया, वन संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता से है।
जरूरत है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। मुगूम बारी में कराए गए मशीन कार्यों, निविदा दस्तावेजों, प्रशिक्षण के खर्च, देवगढ़ परिक्षेत्र के कार्यों और सेवानिवृत्त मानचित्रकार की भूमिका की अलग-अलग जांच होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि वन संरक्षण के नाम पर स्वीकृत सरकारी बजट का उपयोग वास्तव में जंगलों को संवारने में हो रहा है या फिर विभागीय कार्यप्रणाली में कथित मिलीभगत और मनमानी के आरोपों को ही बढ़ावा मिल रहा है?
अब देखना यह है कि वन विभाग के उच्चाधिकारी इन गंभीर सवालों पर संज्ञान लेते हैं या कोरिया वनमंडल में उठ रहे सवाल यूं ही फाइलों में दबकर रह जाते हैं।
