रायपुर। प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ अधिकांश कर्मचारियों को मिल रहा है, जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी मृत्यु ओपीएस के तहत हो चुकी है। ऐसे कर्मचारियों के परिजनों को भी ओपीएस का लाभ देने का प्रावधान किया गया है और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। बावजूद इसके, नई नियुक्तियों में एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है, जिसमें कृषि विभाग ने 10 जनवरी को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RKVY) के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए। इन आदेशों में पेंशन के लिए अंशदाई पेंशन योजना (NPS) का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रदेश में अधिकांश कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू है।
इससे सवाल उठता है कि क्या नई नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी एनपीएस का लाभ पाएंगे और ओपीएस से वंचित रह जाएंगे। इस संदर्भ में कर्मचारी नेता विवेक दुबे ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह गलती कर्मचारियों के भविष्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है।
विवेक दुबे ने शासन से मांग की है कि इस आदेश में सुधार किया जाए और कर्मचारियों की नियुक्ति के समय ओपीएस का ही उल्लेख किया जाए, जैसा कि प्रदेश में अन्य कर्मचारियों के लिए लागू है। अब देखना यह है कि विभाग अपनी गलती को कब सुधारता है और इस मुद्दे पर कब समाधान निकाला जाता है।