- दरगाह, शाही नूरानी मस्जिद और दारुल उलूम के प्रबंधन की जिम्मेदारी नई समिति को सौंपी गई, इरशाद अली बने अध्यक्ष
बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा गठित लुतरा शरीफ इंतेजामिया कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने आज विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार दरगाह लुतरा शरीफ, शाही नूरानी मस्जिद, दारुल उलूम फैजाने बाबा इंसान अली सहित संबंधित वक्फ संस्थाओं के सुचारू संचालन, प्रबंधन एवं देखरेख की जिम्मेदारी नई समिति को सौंपी गई है।
वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर पूर्व समिति में नए सदस्यों को शामिल करते हुए संशोधित इंतेजामिया कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
नई समिति में श्री इरशाद अली को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हाजी मोहम्मद इकबाल हक को संरक्षक, मोहम्मद सिराज को मुतवल्ली, रोशन खान और रियाज अशरफी को नायब मुतवल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। फैजान अहमद शेबू को सचिव, जावेद रब्बानी को खजांची तथा हाजी गुलाम साबरी को नायब खजांची नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से 13 अन्य सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है।
वक्फ बोर्ड ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संस्था के सभी वित्तीय लेन-देन केवल संस्था के नाम से संचालित बैंक खाते के माध्यम से होंगे, जिसे तीन अधिकृत पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ऑडिट पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराकर उसकी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि समिति द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित अधिनियम 2025) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद समिति के पदाधिकारियों ने दरगाह और अन्य धार्मिक संस्थानों के विकास, पारदर्शी प्रबंधन तथा जायरीन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।
- छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने संशोधित इंतेजामिया कमेटी का गठन किया।
- इरशाद अली बने समिति के नए अध्यक्ष।
- आज सभी पदाधिकारियों ने विधिवत कार्यभार संभाला।
- वित्तीय लेन-देन बैंक खाते से और तीन संयुक्त हस्ताक्षरों से होंगे।
- ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर समिति भंग की जा सकेगी।
