रायपुर। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति के सुधार के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए संबंधित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13 हजार 438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2003 से पहले 15 से 16 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलता था। पिछली बीजेपी की सरकार इसे शून्य प्रतिशत तक लाई थी। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने 8500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट में सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया। इसके साथ 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए राशि का प्रावधान किया गया। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। वहीं राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ और सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालयों की होगी स्थापना
कृषि से संबंधित कुछ महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। कुनकुरी जिला जशपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खड़गंवा जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सूरजपुर और रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
