November 20, 2026 12:39 am

हाथी संरक्षण के फंड पर ‘हाथ साफ’ करने का खेल? सरगुजा हाथी रिजर्व में लाखों की हेराफेरी का गंभीर आरोप, फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान और मशीनों से काम!

  • खोंड, बलरामपुर, पिंगला और कोदौरा में सरकारी धन के उपयोग पर उठे सवाल; उपनिदेशक की कार्यप्रणाली जांच के घेरे में, पिछले 2-3 वर्षों के फंड और खर्च का हो विशेष ऑडिट

अब्दुल सलाम क़ादरी।सरगुजा/छत्तीसगढ़।

हाथियों का संरक्षण, जंगलों का विकास, हाथियों के रहवास को सुरक्षित रखना, उनके लिए भोजन एवं पानी की व्यवस्था करना और मानव-हाथी संघर्ष को कम करना। इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए सरकार हाथी रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। लेकिन जब इसी संरक्षण बजट के उपयोग पर सवाल उठने लगें, फर्जी वाउचर से भुगतान की आशंका सामने आए और मजदूरों के नाम पर सरकारी राशि निकालने की शिकायतें हों, तो यह मामला केवल विभागीय अनियमितता का नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के लिए आवंटित सार्वजनिक धन की जवाबदेही का बन जाता है।

सरगुजा हाथी रिजर्व के उपनिदेशक के अधीन खोंड, बलरामपुर, पिंगला और कोदौरा क्षेत्रों में पिछले 2-3 वर्षों के दौरान कराए गए कार्यों को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि हाथी संरक्षण एवं वन विकास के नाम पर लाखों रुपये की हेराफेरी की गई। कागजों में कार्यों को पूर्ण दर्शाकर कथित रूप से फर्जी बिल-वाउचर तैयार किए गए और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं कुछ कार्यों में मजदूरों के स्थान पर मशीनों का उपयोग किए जाने की शिकायत भी है।

करोड़ों का संरक्षण बजट, लेकिन जमीन पर कितना काम?

हाथी रिजर्व को मिलने वाली राशि का उद्देश्य किसी कागजी विकास योजना को पूरा करना नहीं, बल्कि जंगल और वन्यजीवों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना है। इसमें हाथियों के प्राकृतिक रहवास का विकास, चारागाह एवं फलदार पौधों का रोपण, जल स्रोतों का विकास, वन क्षेत्रों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि खोंड, बलरामपुर, पिंगला और कोदौरा में इन मदों के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित हुई? कितनी राशि वास्तव में खर्च की गई? कितने कार्य धरातल पर पूरे हुए और कितने केवल सरकारी दस्तावेजों में पूर्ण दिखाए गए?

यदि संरक्षण बजट से कार्य कराए गए हैं तो उनका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। स्वीकृत राशि, भुगतान किए गए बिल और मौके पर मौजूद कार्यों का मिलान होना चाहिए। आखिर सरकारी धन का हिसाब जनता के सामने आने में परेशानी क्यों?

फर्जी वाउचर बनाकर लाखों की हेराफेरी का आरोप!

मामले में सबसे गंभीर आरोप फर्जी वाउचर तैयार कर सरकारी राशि के भुगतान से जुड़ा है। शिकायतों के अनुसार, विभिन्न कार्यों के नाम पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर भुगतान कराया गया। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह सीधे तौर पर सरकारी वित्तीय व्यवस्था और हाथी संरक्षण के उद्देश्य पर सवाल खड़ा करता है।

क्या जिन कार्यों के नाम पर भुगतान हुआ, वे वास्तव में मौके पर किए गए? क्या बिलों में दर्शाई गई सामग्री और कार्यों की मात्रा वास्तविक है? क्या माप पुस्तिका में दर्ज विवरण और धरातल पर हुए कार्यों में समानता है? क्या भुगतान से जुड़े वाउचर वास्तविक हैं?

इन सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष वित्तीय ऑडिट और भौतिक जांच से ही सामने आ सकता है।

मजदूरों के नाम पर घोटाले की आशंका, मशीनों से कराया जा रहा काम?

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और गंभीर पहलू मजदूरों के नाम पर कथित भुगतान है। आरोप है कि जिन कार्यों में मजदूरों से काम कराया जाना दर्शाया गया, वहां मशीनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि कागजों में फर्जी मजदूरों के नाम दर्ज कर मजदूरी के नाम पर सरकारी राशि निकाली गई।

यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि वास्तविक मजदूरों के अधिकारों और रोजगार के अवसरों पर भी चोट है।

जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मस्टर रोल में दर्ज मजदूर वास्तव में मौजूद थे या नहीं? कितने दिन काम किया? उनके नाम पर कितनी मजदूरी निकाली गई? भुगतान किसके बैंक खाते में हुआ? जिन कार्यों में मजदूरों की उपस्थिति दिखाई गई, वहां मशीनों से काम क्यों कराया गया?

मजदूरों के नाम पर भुगतान और मौके पर मशीनों से काम का आरोप ऐसा विषय है, जिसकी जांच केवल फाइलों से नहीं, बल्कि मजदूरों के प्रत्यक्ष सत्यापन से होनी चाहिए।

आरटीआई में जवाब नहीं, फिर पारदर्शिता किस बात की?

इस पूरे मामले में सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगने के बावजूद जवाब नहीं मिलने की शिकायत भी सामने आई है। सरकारी बजट, स्वीकृत कार्य, भुगतान, बिल-वाउचर और मजदूरों के मस्टर रोल जैसे अभिलेखों की जानकारी मांगने पर यदि विभागीय स्तर पर जवाब नहीं मिलता, तो पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आखिर किस मद में कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ और किसे भुगतान किया गया, यह जानकारी सार्वजनिक करने में विभाग को क्या परेशानी है?

सूचना का अधिकार जनता को सरकारी खर्च की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। ऐसे में आरटीआई आवेदनों पर जवाब नहीं मिलने की शिकायत की भी अलग से जांच होनी चाहिए।

उपनिदेशक की भूमिका और विभागीय निगरानी की हो जांच

सरगुजा हाथी रिजर्व के उपनिदेशक के अधीन क्षेत्रों में यदि इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था की जांच आवश्यक है।

क्या कार्यों का नियमित निरीक्षण हुआ? क्या भुगतान से पहले कार्यों का सत्यापन किया गया? क्या मजदूरों की वास्तविक उपस्थिति जांची गई? क्या वित्तीय अभिलेखों का ऑडिट हुआ? और यदि अनियमितताओं की शिकायतें मिलीं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई?

तीन वर्षों का विशेष ऑडिट हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो!

मामले की गंभीरता को देखते हुए मांग है कि सरगुजा हाथी रिजर्व के अंतर्गत पिछले 2-3 वित्तीय वर्षों में प्राप्त एवं खर्च की गई संपूर्ण राशि का स्वतंत्र एजेंसी से विशेष ऑडिट कराया जाए।

हाथियों के संरक्षण का पैसा आखिर जा कहां रहा है?

यह सवाल किसी एक अधिकारी या कर्मचारी तक सीमित नहीं है। यह सवाल उस सरकारी धन का है, जो जंगलों और वन्यजीवों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवंटित किया जाता है। हाथियों का प्राकृतिक रहवास सुरक्षित होना चाहिए, जंगलों में जल और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और मानव-हाथी संघर्ष से प्रभावित ग्रामीणों को राहत मिलनी चाहिए।

लेकिन यदि संरक्षण के नाम पर आवंटित राशि का दुरुपयोग हुआ है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए।

अब देखना यह है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सरगुजा हाथी रिजर्व के उपनिदेशक के अधीन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के वित्तीय लेनदेन की निष्पक्ष जांच कराते हैं या फिर हाथी संरक्षण के नाम पर खर्च होने वाली सरकारी राशि का हिसाब विभागीय फाइलों में ही सिमटकर रह जाता है।

सवाल सीधा है—हाथियों के संरक्षण के लिए आया पैसा हाथियों और जंगलों पर खर्च हुआ या कागजों में ही विकास दिखाकर सरकारी खजाने का खेल खेला गया? इसी कड़ी में अगला अपडेट जल्द…

नोट-पूर्व उपसंचालक श्रीनिवास तनेति से फोन पर संपर्क कर मामले में जानकारी चाही गई थी उनके द्वारा फोन पर कहा गया कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, अभी वर्तमान साहब  वन मण्डल अधिकारी महासमुंद के चार्ज पर है। 

BBC LIVE
Author: BBC LIVE

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