- 10 वर्षों के वन सुधार कार्यक्रम में खर्च की गई राशि के प्रमाणित दस्तावेज मांगे थे अब्दुल सलाम कादरी ने, आयोग ने आवेदन को बताया अस्पष्ट; फैसले पर उठे गंभीर सवाल, क्या सूचना के अधिकार से भ्रष्टाचार की परतें खोलना अब आसान नहीं?
रायपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत सरकारी विभागों में खर्च हुई राशि का हिसाब मांगना क्या अब आवेदकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है? राज्य सूचना आयोग के एक आदेश ने इस सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है। वन विभाग के कथित बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम में वर्ष 2010 से जुलाई 2022 तक खर्च की गई राशि के प्रमाणित दस्तावेज मांगने वाले आवेदक अब्दुल सलाम कादरी की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग ने खारिज कर दी है।
मामला अपील क्रमांक A/1831/2023 का है। आवेदक अब्दुल सलाम कादरी ने 2 अगस्त 2022 को जनसूचना अधिकारी, वन मंडल कटघोरा, जिला कोरबा के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें एतमानगर, कटघोरा, चेतमा, पसान, केंदई और जटगा क्षेत्रों में बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010 से जुलाई 2022 तक खर्च की गई राशि के प्रमाणित छायाप्रति दस्तावेज मांगे गए थे।
लेकिन जनसूचना अधिकारी ने 18 अगस्त 2022 को जवाब देते हुए कहा कि मांगी गई जानकारी में मदवार विवरण स्पष्ट नहीं है। इसके बाद प्रथम अपील भी निराकृत कर दी गई। आवेदक ने 6 फरवरी 2023 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की और जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
आयोग ने किस आधार पर खारिज की अपील?
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में कहा गया कि आवेदक ने सूचना मांगते समय खर्च की गई राशि के मदों की विशिष्ट जानकारी नहीं दी थी। आयोग ने यह भी माना कि जनसूचना अधिकारी ने समय-सीमा के भीतर जवाब उपलब्ध करा दिया था।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि 6 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान आवेदक अनुपस्थित रहे, जबकि जनसूचना अधिकारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। आयोग ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर द्वितीय अपील समाप्त कर दी।
सबसे बड़ा सवाल: आखिर सरकारी खर्च का हिसाब कौन देगा?
यहां सवाल यह है कि जब आवेदक ने 12 वर्षों की अवधि, संबंधित वन क्षेत्रों और बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए खर्च की गई राशि के प्रमाणित दस्तावेज मांगे थे, तो क्या आवेदन को अस्पष्ट बताकर सूचना देने से बचना उचित था?
यदि विभाग ने इन वर्षों में पौधरोपण, वन सुधार, मजदूरी, सामग्री और अन्य कार्यों पर राशि खर्च की है, तो उन कार्यों के अभिलेख और भुगतान संबंधी दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे में आवेदक की मांग पर सूचना उपलब्ध कराने के बजाय मदवार विवरण का हवाला देकर मामला समाप्त करना पारदर्शिता के उद्देश्य पर सवाल खड़े करता है।
अब्दुल सलाम कादरी ने आयोग के इस निर्णय पर असंतोष जताते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह के फैसलों से सरकारी खर्च में अनियमितताओं की जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदकों का मनोबल टूटता है। उनका कहना है कि सूचना आयोग से अपेक्षा थी कि वह मांगी गई जानकारी की प्रकृति और विभाग के अभिलेखों की उपलब्धता की गहराई से पड़ताल करता।
अब सवाल राज्य सूचना आयोग से भी है: क्या सरकारी योजनाओं में खर्च की गई राशि का हिसाब मांगने के लिए आवेदक को प्रत्येक भुगतान मद का नाम पहले से पता होना अनिवार्य है? क्या विभाग से उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी देने को नहीं कहा जा सकता था?
फिलहाल आयोग का आदेश सामने है, लेकिन वन सुधार कार्यक्रम के तहत वर्षों में खर्च हुई राशि और उसके प्रमाणित दस्तावेजों का सवाल अब भी आवेदक के लिए अनुत्तरित है।
दस्तावेजी आधार: राज्य सूचना आयोग का अपील क्रमांक A/1831/2023, आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2026।
राज्य सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी, केंद्रीय सूचना आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा मामला
कटघोरा वन मंडल में 12 वर्षों के वन सुधार कार्यक्रम में खर्च की गई राशि का हिसाब मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल सलाम कादरी ने आयोग के फैसले पर जताई नाराजगी
रायपुर/कोरिया। राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील क्रमांक A/1831/2023 में द्वितीय अपील खारिज किए जाने के बाद अब इस मामले में कानूनी लड़ाई तेज होने के संकेत हैं। आरटीआई कार्यकर्ता एवं पत्रकार अब्दुल सलाम कादरी ने आयोग के निर्णय पर असंतोष जताते हुए इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी की है।
कादरी का कहना है कि उन्होंने कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत एतमानगर, कटघोरा, चेतमा, पसान, केंदई और जटगा क्षेत्रों में वर्ष 2010 से जुलाई 2022 तक बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि के प्रमाणित दस्तावेज मांगे थे। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं मिली और अंततः राज्य सूचना आयोग ने 16 अक्टूबर 2026 को द्वितीय अपील खारिज कर दी।
अब्दुल सलाम कादरी के अनुसार, आयोग के इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती देने के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो उन खर्चों का हिसाब मांगने वाले नागरिकों को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ऐसे में इस मामले में निर्णय के आधार और सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा जरूरी है।
अब इस मामले में अगली लड़ाई अदालत के दरवाजे पर होगी। कादरी का कहना है कि वन सुधार कार्यक्रम में खर्च की गई राशि और उससे जुड़े दस्तावेज सामने लाने के लिए वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे।
मामले ने एक बार फिर सरकारी विभागों के खर्च, आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन और सूचना आयोगों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
करोड़ों के कथित घोटाले पर पर्दा डालने का आरोप!
वन सुधार योजना का हिसाब मांगने पर आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं मिली जानकारी, अब हाईकोर्ट जाएंगे कादरी
12 वर्षों के खर्च का प्रमाणित हिसाब मांगने पर राज्य सूचना आयोग ने खारिज की द्वितीय अपील; केंद्रीय सूचना आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई ले जाने की तैयारी।
वन विभाग के बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। योजना में वर्ष 2010 से जुलाई 2022 तक खर्च की गई राशि का प्रमाणित हिसाब मांगने वाले पत्रकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अब्दुल सलाम कादरी को अपेक्षित जानकारी नहीं मिल सकी। अब राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील खारिज किए जाने के बाद उन्होंने इस फैसले को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है।
