- सहायक ग्रेड-02 को राजनीतिक गतिविधियों और सोशल मीडिया पर बयानबाजी पड़ी भारी!*स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर गिरी निलंबन की गाज, सरकारी नौकरी में रहकर राजनीतिक मंच पर सक्रियता बनी मुसीबत!
- बिना अनुमति कांग्रेस के घेराव प्रदर्शन में शामिल होना, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विभागीय अधिकारियों पर निशाना साधना पड़ा महंगा!
रायपुर,13 नवंबर 2026।छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर कार्यालय से संबधित है स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों अनुशासन और शासकीय सेवा नियमों को लेकर सख्ती का माहौल दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता, सोशल मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी और विभागीय अनुशासन की सीमाएं लांघने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 02 के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजनीतिक गतिविधियों और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों का मामला इतना गंभीर हो गया कि संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर संभाग ने राज्य लेप्रोसी नियंत्रण इकाई, रायपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 चेतन सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रभाव से निलंबन करते हुये उनको उनके नये कार्यालय धरसीवा अस्पताल बनाया नया मुख्यालय।
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में चर्चा का माहौल है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शासकीय सेवक रहते हुए राजनीतिक मंचों पर सक्रियता और सोशल मीडिया पर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी अब भारी पड़ सकती है? विभागीय आदेश ने स्पष्ट संकेत दिया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए आचरण नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व में भी चेतन सिन्हा के खिलाफ जेडी स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निलंबन की कार्यवाही की जा चुकी है।
राजनीतिक प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया तक, कैसे बढ़ता गया विवाद?
प्राप्त विभागीय जानकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), रायपुर के प्रतिवेदन के अनुसार, सहायक ग्रेड-02 चेतन सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय सेवक होने के बावजूद बिना पूर्व अनुमति, सूचना अथवा अवकाश स्वीकृत कराए राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की।आरोपों के मुताबिक, चेतन सिन्हा एक राजनीतिक दल कांग्रेस के घेराव प्रदर्शन में शामिल हुए। इतना ही नहीं, उन पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष से सीधे पत्राचार करने का भी आरोप है। विभागीय अधिकारियों ने इन गतिविधियों को शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण नियमों के विपरीत माना।मामला केवल राजनीतिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। आरोप है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनके द्वारा ऐसी टिप्पणियां की गईं, जिन्हें विभाग ने अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण की श्रेणी में रखा।
व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों पर टिप्पणी बनी विवाद की बड़ी वजह!
आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया लोगों के विचार व्यक्त करने का बड़ा माध्यम बन चुका है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर की जाने वाली गतिविधियों को लेकर भी सेवा नियमों की मर्यादा निर्धारित है।विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार, चेतन सिन्हा द्वारा ‘बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी की गई।बताया गया है कि इस ग्रुप में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। ऐसे में सार्वजनिक विभागीय समूह में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को विभाग ने गंभीरता से लिया।
विभाग का मानना है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपनी शिकायत या असहमति व्यक्त करने के लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक मंचों पर अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो इससे विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
14 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाई मुश्किलें!
इस पूरे घटनाक्रम में 14 अक्टूबर 2026 की तारीख भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभागीय आरोपों के अनुसार, चेतन सिन्हा ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित बयानबाजी की।यही वह घटनाक्रम बताया जा रहा है, जिसने विभागीय स्तर पर मामले को और गंभीर बना दिया।सरकारी कर्मचारी यदि किसी प्रशासनिक निर्णय से असंतुष्ट है या उसे विभाग में किसी प्रकार की अनियमितता दिखाई देती है, तो उसे अपनी बात रखने और शिकायत करने का अधिकार है। लेकिन विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया और शासकीय आचरण की मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक है।
इस मामले में विभाग ने आरोपों को केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विषय नहीं माना, बल्कि इसे शासकीय सेवा अनुशासन से जुड़ा मामला मानते हुए कार्रवाई का रास्ता अपनाया।
*छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्रवाई!*
संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर संभाग ने चेतन सिन्हा के कथित कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का गंभीर उल्लंघन माना है।इसी आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन का आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय 50 बिस्तर अस्पताल, धरसीवा, जिला रायपुर निर्धारित किया गया है। अब निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।इस कार्रवाई से विभाग ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों पर अनुचित टिप्पणी जैसे आरोपों को हल्के में नहीं लिया जाएगा।
*सरकारी नौकरी में अधिकार भी हैं और जिम्मेदारियां भी!*
इस घटनाक्रम ने सरकारी कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। क्या सरकारी कर्मचारी अपनी समस्याओं और विभागीय शिकायतों को सार्वजनिक रूप से उठा सकते हैं? क्या कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं? और सोशल मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने की सीमा क्या होनी चाहिए?
दरअसल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और शिकायत करने का अधिकार है। शासकीय कर्मचारी भी अपनी समस्याओं को उचित मंच पर उठा सकते हैं। लेकिन सरकारी सेवा में प्रवेश करने के बाद उन पर लागू आचरण नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है।वहीं, यह भी जरूरी है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर हो। निलंबन अपने आप में आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं करता। संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्राप्त होता है।
चेतन सिन्हा के निलंबन के बाद अब विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आरोपों की पुष्टि, संबंधित दस्तावेजों, सोशल मीडिया टिप्पणियों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा संदेश जरूर दिया है कि शासकीय सेवा केवल पद और वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथ अनुशासन, जिम्मेदारी और निर्धारित आचरण नियमों का पालन भी जुड़ा हुआ है।
सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन कायम करने की दिशा में एक कड़ा कदम साबित होगी, या फिर आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों और विभाग के बीच नई बहस छिड़ेगी? अब सबकी नजरें विभागीय जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।
