- 30 करोड़ रुपये देकर PCCF बनने से लेकर ट्रांसफर–पोस्टिंग में कथित वसूली और CAMPA-बॉटनिकल गार्डन के कार्यों में अनियमितता तक के गंभीर आरोप; 21 बिंदुओं की शिकायत से वन विभाग में मचा हड़कंप
अब्दुल सलाम क़ादरी । कोरिया। रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार, ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेन-देन, अवैध वसूली और सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई है। शिकायत में वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) अरुण कुमार पांडेय के खिलाफ 21 बिंदुओं में गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।
13 अक्टूबर 2026 को लोकभवन सचिवालय, रायपुर में प्राप्त इस शिकायत की प्रतियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों को भेजे जाने का उल्लेख है।
30 करोड़ रुपये देकर पद पाने का आरोप, जांच हुई तो खुल सकते हैं राज!
शिकायत में दावा किया गया है कि अरुण पांडेय ने PCCF बनने के लिए कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये दिए। शिकायतकर्ता ने इसमें से 10 करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्री, 5 करोड़ केंद्रीय वन मंत्री, 10 करोड़ मुख्यमंत्री और 5 करोड़ तत्कालीन वन मंत्री को दिए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित वित्तीय साक्ष्य शिकायत के साथ सामने नहीं आया है। इन आरोपों की जांच बेहद जरूरी है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग को बनाया कथित कमाई का जरिया!
शिकायत के बिंदु क्रमांक 3, 4 और 5 में वन अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना में कथित तौर पर पांच गुना तक रेट बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। इसमें CCF, DFO और SDO स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग में लाखों से करोड़ों रुपये तक के लेन-देन की बात कही गई है। शिकायत में OSD शैलाम साहू की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि DFO की पोस्टिंग में एक से तीन करोड़ रुपये तक लिए जाने की बात सामने आई है। साथ ही अधिकारियों के मासिक बजट से अतिरिक्त राशि वसूलने का भी आरोप लगाया गया है।
CAMPA, बॉटनिकल गार्डन और तालाब निर्माण पर भी सवाल
शिकायत में नया रायपुर के बॉटनिकल गार्डन, तालाबों की खुदाई, महाराजबंद तालाब, नरवा योजना और CAMPA मद से कराए गए कार्यों में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।
आरोप है कि बॉटनिकल गार्डन की खुदाई में निकली मिट्टी का हिसाब स्पष्ट नहीं है। वहीं महाराजबंद तालाब के कार्यों में लगभग 20 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी की शिकायत EOW और ACB में लंबित होने की बात भी कही गई है।
इसके अलावा रायपुर वन मंडल के महाराजबंद तालाब के कार्य में CAMPA मद से स्वीकृति, भुगतान और कार्य की वास्तविक स्थिति की जांच कराने की मांग की गई है।
75 करोड़ रुपये के PBR रजिस्टर का मामला भी उठाया
शिकायत में वर्ष 2021 और 2022 के दौरान पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार कराने के नाम पर लगभग 75 करोड़ रुपये के भुगतान में कथित अनियमितता का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने पंचायतों के आंकड़ों और रजिस्टरों की प्रामाणिकता की जांच कराने की मांग की है।
PPP के नाम पर वन भूमि आवंटन पर सवाल
शिकायत के एक अन्य बिंदु में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के नाम पर वन भूमि को निजी स्वामित्व में देने और उसके बदले करोड़ों रुपये की वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने PPP के तहत हुए कार्यों और भूमि आवंटन की पूरी जांच कराने की मांग की है।
निजी संपत्तियों और संस्थाओं की जांच की मांग
शिकायत में अरुण पांडेय और उनके कथित करीबियों के नाम पर विभिन्न स्थानों पर जमीन, रिसॉर्ट, होटल, बंगले और अन्य संपत्तियां अर्जित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसमें ACB और EOW से आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले संपत्तियों की जांच कराने की मांग की गई है।
इसके अतिरिक्त शिकायत में ‘ग्रीन कैनोपी’ नामक संस्था और स्पीड NGO के साथ वन विभाग के कथित कार्यों एवं भुगतान की भी जांच की मांग की गई है।
मंत्री के OSD को लेकर भी सोशल मीडिया में चर्चा
इसी बीच मंत्री के OSD को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में OSD की कथित भूमिका, विभागीय अधिकारियों से संबंध और निजी गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है।
अब सबसे बड़ा सवाल: क्या होगी निष्पक्ष जांच?
एक तरफ 21 बिंदुओं वाली शिकायत में वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में भी विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल एक अधिकारी का मामला नहीं, बल्कि पूरे वन प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार को शिकायत की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
अब देखना यह होगा कि सरकार इन गंभीर आरोपों पर जांच बैठाती है या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाता है। –सौजन्य शोशल मीडिया । इसी कड़ी में अगला अपडेट जल्द……
